Mdm Assam योजना के नियमों में हुआ अचानक बड़ा बदलाव। जानिए मेनू से लेकर फंड ट्रांसफर तक की पूरी सच्चाई। इस चौंकाने वाले आदेश को अभी पढ़ें!
असम के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों और उनके माता-पिता के लिए एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने mdm assam यानी मिड डे मील योजना को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज फैसला लिया है जिसने पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। इस नए आधिकारिक आदेश के बाद अब स्कूलों के किचन से लेकर बच्चों की थाली तक सबकुछ बदलने जा रहा है, जिसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा।
Mdm Assam Scheme Key Overview
| मुख्य बिंदु | योजना का विवरण |
| योजना का नाम | पीएम पोषण (मिड डे मील असम) |
| नोडल विभाग | प्रारंभिक शिक्षा विभाग, असम सरकार |
| मुख्य उद्देश्य | कुपोषण मिटाना और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना |
| नया अपडेट | मेनू और फंड ट्रांसफर प्रक्रिया में सख्त बदलाव |
| ऑफिशियल पोर्टल | असम एजुकेशन ऑथोरिटी वेबसाइट |
Mdm Assam: मिड डे मील योजना को लेकर हुआ बड़ा खुलासा
Mdm Assam योजना क्या है और इसका नया ढांचा
असम राज्य में स्कूली बच्चों को पोषण और बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से mdm assam योजना का संचालन किया जाता है, जिसे अब ‘पीएम पोषण शक्ति निर्माण’ के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को स्कूल में ही गरमा-गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसके जरिए न सिर्फ गरीब बच्चों का कुपोषण दूर किया जाता है, बल्कि स्कूलों में बच्चों के ड्रॉपआउट रेट को कम करने में भी बड़ी मदद मिलती है।
हाल ही में असम सरकार ने इस योजना की मॉनिटरिंग को लेकर नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कि बच्चों को मिलने वाले भोजन की क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इसके लिए राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक विशेष टीमों का गठन किया गया है जो बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूलों का औचक निरीक्षण करेंगी और भोजन का सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भेजेंगी।
नए आदेश के मुख्य बिंदु और जरूरी गाइडलाइंस
असम सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को इन कड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है:
- डिजिटल अटेंडेंस और रीयल-टाइम डेटा: अब हर स्कूल को रोजाना भोजन करने वाले बच्चों का सटीक डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि राशन की कालाबाजारी को पूरी तरह से रोका जा सके।
- अकाउंट में सीधा फंड ट्रांसफर: रसोइयों (Cook-cum-Helpers) का मानदेय और कनवर्टेड कुकिंग कॉस्ट अब सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है।
- स्वच्छता के कड़े नियम: खाना पकाने वाले स्थान की साफ-सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
- स्थानीय सब्जियों का उपयोग: भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर उगने वाली ताजी हरी सब्जियों और दालों को प्राथमिकता दी जाएगी। mdm assam
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भोजन का नया मेनू और पोषण के नए मापदंड
इस योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले भोजन के मेनू में भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब बच्चों को केवल पेट भरने के लिए खाना नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसमें कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्राथमिक स्तर (Class 1-5) के बच्चों के लिए कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन सुनिश्चित किया गया है, जबकि उच्च प्राथमिक (Class 6-8) के छात्रों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन अनिवार्य है।
असम के पारंपरिक खान-पान को ध्यान में रखते हुए भोजन की थाली में चावल, दाल और मौसमी सब्जियों के साथ-साथ हफ्ते में विशेष दिन अंडा या अन्य पौष्टिक विकल्प देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में ‘पोषण वाटिका’ (Nutri-Gardens) विकसित करें, ताकि बच्चों को बिना किसी केमिकल के एकदम शुद्ध और ताजी सब्जियां खाने को मिल सकें। mdm assam
सोशल ऑडिट और गॉसिप: नियमों की अनदेखी पर होगी जेल?
गुवाहाटी के प्रशासनिक गलियारों से आ रही बड़ी खबरों के अनुसार, कुछ जिलों में mdm assam के फंड और राशन में गड़बड़ी की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची थीं। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन मोड में आते हुए पूरे राज्य में सोशल ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इस ऑडिट में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ-साथ बच्चों के माता-पिता भी शामिल होंगे जो सीधे भोजन की क्वालिटी को चेक कर सकेंगे।
सूत्रों का तो यह भी कहना है कि अगर किसी भी स्कूल में राशन की हेराफेरी या बच्चों को खराब खाना देने की बात साबित होती है, तो स्कूल के हेडमास्टर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। सरकार के इस सख्त रुख को देखकर उन लोगों के पसीने छूट रहे हैं जो अब तक इस कल्याणकारी योजना में लापरवाही बरत रहे थे। mdm assam
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निष्कर्ष
देखा जाए तो mdm assam योजना में किए गए ये हालिया बदलाव राज्य के भविष्य यानी मासूम बच्चों की सेहत सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम हैं। सरकार की इस सख्ती से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि हर बच्चे को उसका अधिकार बेहद सम्मान के साथ मिलेगा। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर स्कूल प्रशासन इन नए नियमों को कितनी गंभीरता से लागू करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. Mdm Assam योजना के तहत खाना बनाने वालों को कितना मानदेय मिलता है?
असम सरकार द्वारा मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों (Cook-cum-Helpers) को एक निश्चित मासिक मानदेय दिया जाता है, जिसे अब सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करने का नियम बना दिया गया है।
2. अगर किसी स्कूल में मिड डे मील की क्वालिटी खराब है तो शिकायत कहां करें?
अगर किसी स्कूल में भोजन की गुणवत्ता सही नहीं है, तो इसकी शिकायत स्कूल कमेंटी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEEO) या जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) से लिखित में की जा सकती है।
3. क्या मिड डे मील असम योजना में बच्चों को हफ्ते में अंडा दिया जाता है?
हां, सरकार के नए न्यूट्रिशन चार्ट के अनुसार बच्चों के बेहतर शारीरिक विकास के लिए मेनू में विशेष दिनों पर अंडा या उसके समकक्ष पौष्टिक आहार शामिल करने का निर्देश दिया गया है।